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प्रत्याशी यशपाल सिंह ने अधिवक्ताओं के हितों को बताया प्राथमिकता
FATEHPUR NEWS: बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के प्रत्याशी (मतपत्र क्रमांक 330) यशपाल सिंह, अधिवक्ता राजस्व परिषद लखनऊ ने सोमवार को फतेहपुर कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं से मुलाकात कर जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही। यशपाल सिंह ने कहा कि वे अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू कराने, न्यूनतम पेंशन व्यवस्था बहाल करने, नए पंजीकृत अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि देने और अधिवक्ता पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने बताया कि उनके एजेंडे में अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा, बीमा भुगतान की न्यूनतम समय-सीमा तय करना, बार काउंसिल के सदस्य के रूप में किसी सरकारी लाभ के पद को न ग्रहण करना तथा अधिवक्ताओं के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई मंडल स्तर पर भी सुनिश्चित करना शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि बार काउंसिल की मासिक बैठकें मंडलवार चक्रानुक्रम में हों और अधिवक्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने से पहले बार काउंसिल की अनुमति अनिवार्य की जाए। साथ ही, प्रत्येक जनपद का वार्षिक ऑडिट एवं बजट सार्वजनिक रूप से जारी किया जाए। उन्होंने उच्च न्यायालय की तर्ज पर जिला न्यायालयों में भी वरिष्ठता सूची जारी करने, बैंक ऋण में अधिवक्ताओं के साथ भेदभाव समाप्त कराने, सभी न्यायालय परिसरों में चेंबर, शौचालय एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही। बार एवं तहसील स्तर पर चुनाव समय पर संपन्न कराने, नामांकन शुल्क कम करने, मतदाता सूची को पारदर्शिता के साथ अपडेट रखने तथा जनपद व तहसील बार एसोसिएशनों को समय-समय पर अनुदान देने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि बार काउंसिल चुनाव चार चरणों में संपन्न होगा— पहला चरण: 16 एवं 17 जनवरी 2026, दूसरा चरण: 20 एवं 21 जनवरी 2026, तीसरा चरण: 27 एवं 28 जनवरी 2026 एवं चौथा चरण: 30 एवं 31 जनवरी 2026 को होगा तथा मतदान केंद्र जिला मुख्यालय एवं आउटलाइन मुंसिफ कोर्ट में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा।
जनसंपर्क के बाद आयोजित गोष्ठी में रमन द्विवेदी, आदर्श द्विवेदी, दिनेश पटेल, नरसिंह बहादुर, अमरीश लोधी, अमरीश दुबे, प्रमोद रायजादा, सत्येंद्र श्रीवास्तव, विकास श्रीवास्तव, रामजी सहाय, प्रशांत श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव, विनीत श्रीवास्तव, कृपाशंकर श्रीवास्तव, धर्मेंद्र मिश्रा, नितिन त्रिपाठी, अरविंद नारायण मिश्रा, उमेश चंद्र मौर्य सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।