प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जनपदीय निगरानी समिति की बैठक संपन्न

विकासखंड बबीना एवं बंगरा की प्रगति असंतोषजनक, शीघ्र सुधार के निर्देश

JHANSI NEWS:  जिलाधिकारी मृदुल चौधरी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत जनपदीय निगरानी समिति की समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विगत वर्षों में विभिन्न कारणों से अपूर्ण आवासों का पुनः परीक्षण किया जाए तथा जो आवास पूर्ण किए जा सकते हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वे–2024 के अंतर्गत चल रहे वेरिफिकेशन के डिलीशन मॉड्यूल की प्रगति की समीक्षा करते हुए विकासखंड बबीना, बड़ागांव, चिरगांव एवं मऊरानीपुर की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी एक सप्ताह के भीतर डिलीशन मॉड्यूल एवं जॉब कार्ड अपडेटेशन का कार्य पूर्ण कराया जाए। जहां नए जॉब कार्ड बनाए जाने की आवश्यकता हो, वहां विशेष कैंप आयोजित कर कार्य पूर्ण कराया जाए। वर्ष 2025–26 में स्वीकृत आवासों (जिनकी आईडी जारी हो चुकी है) के सापेक्ष मानव दिवस उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न विभागों के कन्वर्जेंस के माध्यम से लाभार्थियों को योजनाओं का पूर्ण लाभ दिलाया जाए। लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की प्रगति में विकासखंड बबीना एवं बंगरा की स्थिति असंतोषजनक पाए जाने पर शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सभी लाभार्थियों को विद्युत कनेक्शन से आच्छादित किया जाए तथा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। योजना का आवंटन महिला मुखिया के नाम होने के कारण यदि कोई महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है, तो उसे अनिवार्य रूप से समूह से जोड़ा जाए। वर्ष 2025–26 में स्वीकृत लाभार्थियों के सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय किश्त जारी करने की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आवास निर्माण तीन माह के भीतर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अवगत कराया गया कि कुछ लाभार्थियों के खाते सर्व यूपी ग्रामीण बैंक में होने के कारण (बैंक विलय के चलते) किश्त निर्गत नहीं हो पा रही है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित खातों को तत्काल अनफ्रीज कराकर सही खाते फीड कराते हुए प्रथम किश्त जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान के अंतर्गत समस्त मजदूर वर्ग का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित कराने हेतु श्रम प्रवर्तन अधिकारी को निर्देशित किया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता एवं प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा शासन स्तर से प्राप्त आवास संबंधी शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, परियोजना निदेशक, डीआरडीए राजेश कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक पीएनबी  अजय शर्मा, डीसी मनरेगा शिखर कुमार श्रीवास्तव, उपायुक्त स्वतः रोजगार, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार सुनील कुमार सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड (द्वितीय) सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।