कालीन उद्योग लाखों परिवारों की आजीविका का है आधारःमुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में इंडिया कार्पेट एक्सपो-2025 का फीता काटकर किया उद्घाटन

प्रदेश में जो भी पारंपरिक शिल्पकार या बुनकर कार्य कर रहे हैं। सरकार उन्हें सामाजिक सुरक्षा, प्रशिक्षण, डिजिइन और ब्रांडिंग में सहयोग दे रही है। हर पंजीकृत बुनकर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी दी गई है। सरकार लगातार तकनीक और बाजार की मांग के अनुसार डिजाइन नवाचार पर बल दे रही है। ताकि उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़े। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के हालिया जीएसटी सुधारों को व्यापार और उद्योग जगत के लिए ऐतिहासिक बताया। कहा अब केवल दो जीएसटी स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी रह गई है। पहले जहां हैंडमेड कारपेट पर 5 फीसदी टैक्स था। वहीं रॉ मैटेरियल पर 12 से 18 फीसदी तक जीएसटी देना पड़ता था।

भदोही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी देश के प्रमुख कारपेट क्लस्टर हैं। जिन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को वैश्विक पहचान दिलाई है। यह उद्योग लाखों परिवारों की आजीविका का आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रोत्साहित करने के लिए ‘इंडिया एक्सपो मार्ट’ की स्थापना कराई। इसका उद्देश्य था कि यहां के बुनकरों को विश्व बाजार से सीधा जोड़ने का अवसर मिले। उक्त बातें सीएम कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) द्वारा शनिवार को आयोजित इंडिया कार्पेट का फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद कहीं।
उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे इस आयोजन ने हैंडमेड कालीनों के वैश्विक व्यापार में उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। अब विदेशी खरीदार सीधे भदोही आते हैं। यहीं के बुनकरों से संवाद करते हैं और यहीं से निर्यात के अनुबंध संपन्न होते हैं। यह भदोही के गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार परंपरागत उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वर्ष 2018 में शुरू हुई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना इसी दिशा का बड़ा कदम थी। भदोही के कालीन उद्योग को ओडीओपी योजना में शामिल कर विशेष सुविधाएं दी गईं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो भी पारंपरिक शिल्पकार या बुनकर कार्य कर रहे हैं। सरकार उन्हें सामाजिक सुरक्षा, प्रशिक्षण, डिजिइन और ब्रांडिंग में सहयोग दे रही है। हर पंजीकृत बुनकर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी दी गई है। सरकार लगातार तकनीक और बाजार की मांग के अनुसार डिजाइन नवाचार पर बल दे रही है। ताकि उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़े। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के हालिया जीएसटी सुधारों को व्यापार और उद्योग जगत के लिए ऐतिहासिक बताया। कहा अब केवल दो जीएसटी स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी रह गई है।
पहले जहां हैंडमेड कारपेट पर 5 फीसदी टैक्स था। वहीं रॉ मैटेरियल पर 12 से 18 फीसदी तक जीएसटी देना पड़ता था। इस असमानता को समाप्त कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ हमारे बुनकरों, उद्यमियों और एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। कहा कि यह सुधार न केवल व्यापार को सरल बनाएगा बल्कि छोटे कारीगरों की आय भी बढ़ाएगा। सीएम ने कहा कि फेयर में आज 300 से अधिक विदेशी खरीदार शामिल हुए हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी है। आज जो दृश्य भदोही में है। वह दस वर्ष पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। विदेशी खरीदार अब सीधे भदोही आकर स्थानीय बुनकरों से व्यापार कर रहे हैं। यह आत्मनिर्भर भारत की भावना का जीवंत उदाहरण है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों ने भारत को वैश्विक व्यापार के लिए आकर्षक गंतव्य बनाया है। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में यूएई और यूके सहित कई देशों से व्यापारिक समझौते कर निर्यात संभावनाओं को और मजबूत किया है। इस मौके पर सांसद डॉ.विनोद कुमार बिंद, विधायक दीनानाथ भास्कर, विपुल दुबे, सीईपीसी चेयरमैन कुलदीप राज वाटल, सीईपीसी के सीओए सदस्य मो.वासिफ अंसारी, रवि पाटोदिया, असलम महबूब, पीयूष बरनवाल, इम्तियाज अहमद, संजय गुप्ता, रोहित गुप्ता, अनिल सिंह आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहें।