विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं, नोडल अधिकारी ने योजनाओं व निर्माणाधीन परियोजनाओं की सख्त समीक्षा कर दिए कड़े निर्देश

JALAUN NEWS: सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नियुक्त जनपद के नोडल अधिकारी  इन्द्र विक्रम सिंह ने विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा जनपद में संचालित निर्माणाधीन परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट का बिंदुवार परीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट, कठोर एवं जवाबदेही तय करने वाले दिशा-निर्देश दिए। नोडल अधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ हर हाल में समय से, पारदर्शिता के साथ एवं शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों तक पहुँचना चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता, उदासीनता या अनावश्यक विलंब को गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। फैमिली आईडी योजना की समीक्षा के दौरान प्रगति अपेक्षा के अनुरूप न पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई और विशेष अभियान चलाकर शेष पात्र परिवारों की फैमिली आईडी तत्काल बनाए जाने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना, एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना एवं टूल किट वितरण में धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए नोडल अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि शीघ्र सुधार न होने की स्थिति में जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। समाज कल्याण विभाग की समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति अत्यंत असंतोषजनक पाए जाने पर नोडल अधिकारी ने कड़े शब्दों में फटकार लगाई और निर्देशित किया कि विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों से प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति में देरी सीधे विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा विषय है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डे-एनआरएलएम योजना एवं आरएससीआईएफ से संबंधित कार्यक्रमों में अपेक्षित प्रगति न होने पर नोडल अधिकारी ने अधिकारियों को स्वयं फील्ड में सक्रिय होकर कार्य करने तथा ठोस सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लंबित आवासों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को समय से आवास उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान राजस्व प्रगति कम पाए जाने पर नोडल अधिकारी ने आबकारी अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व संग्रहण में तेजी लाई जाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए  इन्द्र विक्रम सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो निर्माण कार्य अनावश्यक रूप से विलंबित चल रहे हैं, उनके लिए संबंधित कार्यदायी संस्था एवं अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे सभी प्रकरणों की सूची तैयार कर दोषी अधिकारियों व संस्थाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी निर्माण कार्य स्वीकृत ड्राइंग, डिजाइन एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप ही कराए जाएं तथा गुणवत्ता, सुरक्षा एवं समयबद्धता से किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। नोडल अधिकारी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि वे अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं का वृहद स्तर पर प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुँचे और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी उनका लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता केवल क्रियान्वयन से नहीं, बल्कि जन-जागरूकता से भी सुनिश्चित होती है।
इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक डॉ० दुर्गेश कुमार, जिला विकास अधिकारी के०के० सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे प्रेमचंद मौर्य, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, डीसी मनरेगा रामेन्द्र सिंह सहित संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे.